आर सी न्यौपाने
परिभाषाः भूमि भन्नाले पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल भित्र अवस्थित स्थलभूभाग, जमीन, भूइँ, धर्ती, ठाउ“, कुनै देश वा भू–भाग भन्ने बुझिन्छ । भूमि पृथ्वीको स्थलभाग भएकाले यसको माथिल्लो भागमा माटोको सतह कायम हुनुका साथै माटोको सतहमा मानव पशुपंक्षी किट पत्थरका साथै वनस्पतिको जीवन अस्तित्व कायम रहेको छ । त्यसैले भौतिक संशाधनमा भूमिको स्थान अन्यको तुलनामा बहुआयामिक महत्वको रुपमा धेरै नै उचो रुपमा रही आएको छ । यसर्थ भूमि मानव लगातका सम्पूर्ण जीवात्माहरुको लागि यस्तो अपरिहार्य तत्व होस जसको उचित व्यवस्थापन एवं संरक्षणको सवाल अहम छ ।
पृष्ठभूमिः भूमि व्यवस्थापनको ऐतिहासिक सिंहावलोकन् गर्दा नेपालमा वैदिक कालदेखि नै भूमिलाई राज्यको अधिनस्थ राखी नागरिकले भूमिको उपयोग गर्ने र सोबापत राज्यलाई निश्चित कर बुझाउनु पर्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । ऋग्वेद र अथर्ववेद जस्ता ऐतिहासिक ग्रन्थमा भूमिकर उठाइएको प्रसंग उल्लेख गरिएबाट भूमिको समुचित उपयोग एवम् व्यवस्थापनको पृष्ठभूमि ज्यादै नै पुरानो छ । महिषपाल तथा किराँत शासनकालमा जग्गा भोग गर्नेलाई ‘लेख्य’ नामको
आप्रमाण दिइने र जग्गाको उब्जनी मुताविक कर तिर्नुपर्ने प्रणाली भएको पाइन्छ । लिच्छविकाल र मल्लकालको परिवेशमा पनि भूमि व्यवस्थापन कार्य तत्कालीन बस्तुगत परिस्थिति मुताविक विकास भएको पाइन्छ । राम शाहको पालामा भूमि वर्गिकरण हले, पाटे, कोदाले, माटो मुरी, बिजन, माना जस्तो आधारमा तया गरी जग्गाको लगत राखी भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन रहेको प्रमाण पाइन्छ । जयस्थिति मल्लका पालामा भूमिको नापजाँच गराई बिर्ता जग्गा बिक्री गर्न र साहुकोमा बन्धक राख्न पाइने व्यवस्था थियो । पृथ्वीनारायण शाहका पालामा पनि भूमि व्यवस्थापन सवालमा दूरगामी महत्वका कार्यहरु सम्पन्न भए । खेतीयोग्य जमीन रक्षा र पाखो बारीमा बस्ती व्यवस्थापनको तरिका अपनाउन निर्देश गरेबाट प्रष्ट हुन्छ । एवम रीतले १८७१ मा सरकारी स्रेस्ता राख्न ‘लालअड्डा’ र १८७९ मा मोठ अड्डा बन्दोबस्त भएको थियो ।
१९१० मा मुलुकी ऐन लागु भएपछि यसमा मालपोत असुली, तहसिलका लागि जग्गा नापजा“च कार्य प्रारम्भ हुन पुगेको पाइन्छ । यसैगरी, १९५३ मा माल अड्डा स्थापना हुन पुगी भूमि व्यवस्थापन कार्य थप प्रभावकारी बन्न पुग्यो । १९५९ मा कर्मचारीलाई तलव खुवाउन स्थापना गरिएको तहसिल कार्यालयलाई माल अड्डामा समायोजन गरियो । तत्पश्चात् १९६० मा चन्द्र शमशेरले भूमि तथा जग्गामाथि वर्गीकरण गरी जग्गालाई अब्बल, दोयम, सीम, चाहार गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गर्ने महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गरे ।
भूमिमाथि सामन्ती दलाल एकाधिकार पुँजीवादको पकड हुन पुग्नुको परिणाम कृषियोग्य भूमिको अन्धाधुन्ध प्लटिङ हुन गई भूमिको खण्डीकरण हुन पुगेको छ । भूमिसम्बन्धी अव्यवस्थाले गर्दा कृषियोग्य भूमिको रक्षा र बस्ती व्यवस्थापनको साथै समग्र भूमिको व्यवहारिक उत्पादन व्यवस्थापन झन् जटिल बन्दै गई भूमि व्यवस्थापन एवम् सिंगो सामाजिक संरचनामाथि नै गम्भीर चुनौती देखा परेको छ । यसरी जग्गाको तह मुताविकको तिरोको दर तोकियो र उठाउने कार्य शुरुवात गरियो । भूमिको यथोचित व्यवस्थापन कार्य १९६८ मा आइपुग्दा जग्गाको अठसट्टा राख्ने कार्य शुभारम्भ हुन पुग्यो । १९७८ तिर पोता रजिष्टे«सन अड्डा स्थापना गरी घर जग्गाको हक हस्तान्तरण प्रकृया लिखतबाट शुरु हुन थालेको र १९७९ वैशाख १ गतेबाट जग्गा रजिष्टे«शन पास गर्ने व्यवस्थित थालनी भएको दृष्टान्त छ । १९८० बाट जग्गानक्सा स्रेस्ता व्यवस्थापन शुरु गरिएको थियो । १९८० मा भक्तपुरमा जग्गा नापी कित्ता छुट्याउने र नक्साङ्कन गर्ने कार्य शुरु भयो । १९८५ देखि १९९० सम्ममा नेपालमा भूमिको व्यवस्थापन गर्न जग्गा नापजाँच कार्य हुन पुगेको इतिहास सुरक्षित छ । यसैको विकसित रुप १९९६ मा काठमाडौंमा नापी गोश्वारा स्थापना हुन पुगी भूमिको वास्तविक लगत तयार पारी संरक्षण एवम् व्यवस्थापन गर्ने कार्य प्रारम्भ हुन पुग्यो । २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि भूमिको उचित एवम् व्यवहारिक, न्यायिक व्यवस्थापन कार्यले तीव्रता पाउ“दै गयो । भूमि व्यवस्थापनको थप ऐतिहासिक पाटा केलाउँदा किपट प्रथा, रैकर दान वा बकस, विर्ता, किपट, गुठी, उखडा जागिरी भूमि, जगेडा भूमि, रकम भूमि, परम्परागत रुपमा भूमि र भूमिपतिको स्वामित्व ग्रहण गरेका मानिस किसान र सरकारबीचको सम्बन्ध सहकार्यबारे अन्वेषण जरुरी छ । त्यस्तै, भूमिसम्बन्धी ऐन कानुन, घोषणा, प्रचलन परम्पराबारे ऐतिहासिक परिघटनाको अध्ययन अनुसन्धान पनि उत्तिकै आवश्यक छ । २००७ यताको समय, भूमि सुधारका लागि गरिएका अनेकौं प्रयास, मोहियानी अधिकार प्राप्ती कानुन २००८, भूमिजाँच कमिसमनको गठन २००८, भूमिसुधार कमिसनको गठन २००९, राजा महेन्द्रबाट १३ सूत्रीय कार्यक्रम घोषणा २०१२, २००८ देखि २०१३ सम्मको नेकपाको नेतृत्वमा सञ्चालित किसान संघर्ष, जग्गा र जग्गा कमाउने लगत खडा गर्ने ऐन २०१३, भूमिसम्बन्धी ऐन २०१४, बिर्ता उन्मूलन ऐन २०१६, राज्यरजौटा उन्मूलन २०१८, राज्य उन्मूलन २०१९, राज्यरजौटा उन्मूलन २०१८, कृषिसम्बन्धी ऐन २०१९, भूमिसुधार ऐन २०२१, झापा, सर्लाही, चितवन नवलपरासी, बा“के, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा बस्ती बसाउन पुनर्बास कम्पनी स्थापना र सरकारले गरेको जग्गा वितरण, कमैया, हलिया मुक्ति घोषणा, उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग २०५१, सुकुम्बासी आयोग २०५१, बडाल आयोग २०५१, भूमिसुधार ऐन २०२१ माथि २०५३, २०५८ र २०७२ मा गरिएको संशोधन र नेपालको सविंधान २०७२ राज्यको निर्देशक सिद्धान्त लगायतका प्रयासको गहन अध्ययन अनुसन्धान विश्लेषण आवश्यक छ ।
चुनौतीः असल मानिसले आफू रहे बसेको भूमिमाथि अस्थायी पकड स्थापित गर्नु प्राकृतिक नियम हो । किनकी भूमिबिना मानिसको अस्तित्व सम्भव छैन । जब मानिसले भूमिमाथि पकड अस्थायीबाट स्थायी हो भनेर वास्तविकताविरुद्ध भ्रमको शिकार बनी भूमिमाथि स्थायी पकड गर्ने दुश्चक्रमा फस्न पुग्दछ, त्यही दुश्चक्रबाट आरम्भ हुन पुग्दछ, भूमिमाथिको अव्यवस्था । मावन सभ्यताको भविष्यको निर्भर उसले भूमिको प्रयोग कसरी गर्छ भन्ने विषयसँग ज्यादै नै सम्बन्धित छ ।
पछिल्लो समय मानिसद्वारा आफू बसेको भूमि र पर्यावरण सन्तुलनमा बेजोड धक्का दिन पुग्नुको परिणाम भूमि एवम् मानव सभ्यतामाथि ठूलो चुनौती देखा पर्न थालेको छ । खास गरेर यतिखेर मानिसको भूमिमाथि फैलँदै गएको अनुचित प्रभुत्व एवम् हस्तक्षेपले भूमि र मानव सभ्यता एवम् पर्यावरण रक्षाको सवालमा गम्भीर समस्या देखिँदै आएका छन् । यस्तो प्रवृत्ति कायम रहे सिंगो मानव सभ्यता एवम् प्राणी जगतको अस्तित्व समाप्त हुन जाने प्रायःनिश्चित छ । तथापि सीमित भूमि माथि पूर्जावादीकरणले प्रवेश पाए पनि व्यापक भूमिको उचित व्यवस्थापन अभावले भूमिहीन किसान, मोही जनता र सरकारबीच स्वामित्व अन्तरविरोधले प्रश्रय पाउ“दै गइरहेको छ । भूमिमाथिको खण्डीकरण, अन्यौलपूर्ण एवम् अन्यायपूर्ण भूमि व्यवस्था, जोताहा र भूमिबीच सम्बन्धी उचित नीतिको अभाव, उचित भूमि नीति निर्माणमा सरकारको उदाशीनताको परिणाम मुलुकको उचित भूमि व्यवस्थापनको प्रश्न गम्भीर बन्दै गएको छ । नेपालमा अझै पनि तराईका दलित ७० प्रतिशत र पहाडे दलित ५० प्रतिशत भूमिहीन सुकुम्बासी छन् नेपालमा अझै पनि ६४ प्रतिशत जनसंख्याको निर्वाहमुखी रोजगारी र जीविकोपार्जनको स्रोत कृषि भूमि रहिआएको छ । समग्रमा नेपालको भूमि व्यवस्थापन स्वामित्व निर्धारणमा असमान, अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण छ । जमीन माथि जमिन दारको आंशिक वा पूर्ण एकाधिकार र सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध कायम हुनुले र जमीनमा जमीनदारको एकाधिकारका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा जस्तो कृषि उत्पादन क्षेत्रमा पु“जीको लगानी बढ्न सकेको छैन । विद्यमान भूमिसम्बन्धी अव्यवस्थाले गर्दा यहा“का जनता र किसानको बस्ती व्यवस्थापन र कृषिक्षेत्र अव्यवहारिक र जटिल बन्दै गई सामाजिक संरचनासमेत खल्बलिन पुगेको तितो यथार्थ जगजाहेर छ । भूमिमाथि सामन्ती दलाल एकाधिकार पुँजीवादको पकड हुन पुग्नुको परिणाम कृषियोग्य भूमिको अन्धाधुन्ध प्लटिङ हुन गई भूमिको खण्डीकरण हुन पुगेको छ । भूमिसम्बन्धी अव्यवस्थाले गर्दा कृषियोग्य भूमिको रक्षा र बस्ती व्यवस्थापनको साथै समग्र भूमिको व्यवहारिक उत्पादन व्यवस्थापन झन् जटिल बन्दै गई भूमि व्यवस्थापन एवम् सिंगो सामाजिक संरचनामाथि नै गम्भीर चुनौती देखा परेको छ ।
निष्कर्षः भूमिको उत्पादन क्षमताको उपभोग र स्वामित्वको व्यवस्थापन जस्ता सवाल मानिसको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक पाटोसँग निकटतम हिसाबले जोडिँदै आएको हुन्छ । यी सबै गहन विषयलाई मध्यनजर गर्दै मानव समुदायलाई भूमिको प्रबन्धका तीन उद्देश्य स्वास्थ्य, सौन्दर्य, स्थायित्वसंग उत्पादकतत्व र परिपूर्ति अन्योन्यास्रित मानि“दै आएको छ । भूमिलाई यसको तीन प्रयोजनसँग जोडी व्यवस्थापन गर्न आश्यक छः १. मान्छेको जीवनलाई प्रकृतिको सम्पर्कमा राख्न, २. मान्छेलाई उचित बास भूमिको यथोचित प्रबन्ध गर्न ३. मानव जीवनलाई आवश्यक खाद्यान्न एवम् अन्य आवश्यकीय बस्तु सामग्री उत्पादन गरी आपूर्ति गर्न । त्यसैले भूमिको उचित व्यवस्थापनको लागि राज्यको अस्पष्ट, ढुलेमुले र अदूरदर्शी नीति अन्त्य गरी नयाँ मोडालिटी निर्माण अत्यन्त जरुरी छ । हिमाल, पहाड, तराई, भित्री मधेशको भौगोलिक संरचना र वातावरणीय प्रभावमा विविधता छ । यस क्षेत्रको भूमि व्यवस्थापन तत् तत् क्षेत्रको बस्तुगत परिस्थितिलाई विशेष ख्याल गर्दै मुक्त कमैया, कम्लरी, हलिया, सुकुम्बासी जस्ता भूमिहीनको समेत भूमिमाथि हक स्थापित गर्ने हेतु कार्य्विधि निर्माण गर्न चुक्नु हु“दैन ।
मुठ्ठीभर व्यक्तिका हातमा भएका जमीन, सरकारी जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, गुठी संस्थान र सार्वजनिक गुठी अन्तर्गतका सबै जमीन राष्ट्रियकरण गरी भूमि व्यवस्थापनको नया“ भू उपयोगसम्बन्धि नीति तय गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । साना किसानलगायतका खण्डीकरण भएका जग्गाको पनि उचित नीति तय गरी चक्ला बन्दी वा उत्पादन सहधर्मिता स्थापित गर्दै भूमिको उत्पादकत्व र श्रमको उत्पादकत्वमा विकास गर्नु नितान्त आवश्यक छ । भूमि व्यवस्थापन अन्तर्गत भूमिको वर्गीकरण, स्वामित्वका विषय र उत्पादन अभिवृद्धि एक अर्कामा समावेश एवम् जोडिएका हुने गर्दछन् । तसर्थ भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्न किसानको हितलाई ध्यानमा राखी उचित भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन गर्न अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई लीजद्वारा जोडी उत्पादन कर्जा प्रवाहमा सरकारको पुर्ण दायित्व रहने गरी जग्गाको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उचित नीति निर्माणमा लाग्नुपर्छ ।
किनकी व्यवहारिक भूमिव्यवस्थापन सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको कडी हो । तसर्थ, अग्रगामी सोचका साथ भूमि व्यवस्थापनमा अन्तर्रािष्ट्रय अनुभवबाट पनि पाठ सिक्दै आवश्यक नीति निर्माण गर्न जरुरी छ । व्यवस्थित न्यापूर्ण भूमिसुधार एवम् व्यवस्थापनले मात्र मुलुकमा दिगो शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको ढोका खोल्ने निश्चित हुन्छ । त्यसैले भूमि व्यवस्थापनमा संविधान र ऐन कानुनमा प्रदत्त प्रावधानलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउने र अपुग नीति निर्माणमा जोड दिनु अहिलेको महत्वपूर्ण कार्यभार हो । यसको लागि राज्यशक्ति, राजनीतिक दल एवम् सम्वद्ध पक्ष इमानदार र जवाफदेही बन्न विलम्ब गर्नुहु“दैन ।
