रौतहट । सरकारले हालसालै ल्याएको अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ ऐन बनेको ९० दिन भित्र ल्याइ सक्नु पर्ने मा ३ बर्ष पछि ल्याएको नियमावलीले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ला भन्ने आशा गरेका अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाइ निराश बनाउने काम गरेको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग सङ् रौतहटका अध्यक्ष एबम समाजसेवी नितेश कुमार गुप्ताले बताउनु भएको छ । अध्यक्ष गुप्ताले मङलबार एक प्रेस बिज्ञप्ति निकाल्दै संसदले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी २००६ पारित गरेको र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको भावना र मर्म अनुरूप ल्याइएको ऐनलाइ स्वागत गरेका अपांगता भएका व्यक्तिहरूले नियमावलीलाइ बहिस्कार गर्नुपर्ने अवस्था आएकोमा यस राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, रौतहट जिल्ला कार्यसमितिको ध्यानाकर्षण भएको जनाउनु भयको छ ।
अध्यक्ष गुप्ता द्वारा जारी गरिएको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ , ‘बाहिरबाट झट्ट हेर्दा पूर्ण अशक्त र अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरू लाभान्वित हुने देखिएपनि सरकारले सेवा तथा सुविधा दिन खोजेको तर मुठ्ठी बन्द गरेको नियमावलीका केहि नियमहरू हेर्दा आभाष हुन्छ , उदाहरणको रूपमा नियम ९ (१) ख.को प्रावधान हेर्दा स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सामूदायीक सेवा परिवारको सदस्य वा संरक्षक नभएका असहाय तथा अति विपन्न पूर्ण अशक्त र अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूले मात्र पाउने प्रावधानहरू छन । यस्तो प्रावधानले अधिकाँश पूर्ण अशक्त र अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरू सामुदायीक सेवा सुविधाबाट विमुख हुनु पर्ने देखिन्छ ।’
त्यसै गरी ऐनको दफा २४ (२) मा पेशा व्यवसाय गर्न चाहने अपांगता भएका व्यक्तिलाइ तोकिए बमोजिम सहुलियत व्याजदरमा सरकारको जमानतमा विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेकोमा नियमावलीले थप खुलाएर सहुलियत र व्याजदर जस्ता प्राविधिक कुरा खुलाउनु पर्नेमा अपांगताको तहलाइ तोकेर ऐनको मर्म र भावनालाइ कुल्चने काम गरेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीमा आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती जस्ता काम गरेर अपांगता एका व्यक्तिहरूको अधिकारमाथि धावा बोलेको सरकारले ल्याएको नियमावलीले ऐनका प्रावधानहरूलाइ सोझै बङ्ग्याउने काम गरेको देख्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरूप्रति वर्तमान सरकारको नियत छर्लंग हुन्छ ।
अध्यक्ष गुप्ताले संविधानको भन्दा ऐनको दायरा फराकिलो र ऐनको भन्दा नियमावलीको दायरा फराकिलो हुनु पर्ने प्राकृतिक सिद्धान्त हो तर नियमावलीले वर्तमान संविधान र ऐनले दिएका केहि अधिकारहरू कटौती गरेको छ । त्यसै गरी अपांगता भएका व्यक्तिलाइ शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, सहुलियत आदिमा प्रचलित कानूनले दिएको भन्दा कम अधिकार यहाँ कम दिइएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार कटौती गर्ने गरी विश्वव्यापी कोरोनाको कहरको मौका छोपी ल्याइएको विभेदकारी नियमावली तुरून्त संशोधन गरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूको गुमेको अधिकार फिर्ता गर्न सरकार सङ जोडदार माग गर्नु भएको छ ।
कोरोनाको मौका छोपी ल्याइएको अपाङ्गको अधिकार सम्बन्धि नियमावली तुरुन्त संशोधन हुनु पर्छ :अध्यक्ष गुप्ता
