समयसंगै मधेशकेन्द्रित दलहरु एजेन्डाभन्दा पनि शासनको नियमित पार्टीजस्तै हुँंदैगएको देखिन्छ ।
माघ पाँंच गतेकोे दिनलाई मधेशकेन्द्रित दलहरुले बलिदानदिवसको रुपमा मनाउँंछन् । विगतका वर्षहरुमा यस दिन मधेशीएजेन्डाको भावनात्मक उभार बढी हुने गर्दथ्यो । तर यसपाली यो कार्यक्रममा जनता र कार्यकर्ता समेतको उदासीनता बढी देखियो । मधेश आन्दोलनमा शहादत दिएकाहरुको सम्झनामा जुलूस, मैनवत्ती प्रज्वलन र सभाहरु सामान्यतया त भयो, तर ती कार्यक्रमहरुमा न्यून जनसहभागिता र नेताहरुको समेत सामान्य उपस्थितिले कार्यक्रमहरु औपचारिक बढी देखिए । विगत केही वर्षमा मधेश आन्दोलनको स्थिति हेर्ने हो भने विगतमा अनेक साना समूहहरुमा विभाजित मधेशकेन्द्रित राजनीतिक पार्टीहरु अहिले सांगठनिकरुपमा एक ठाउँंमा देखिएका छन् र केन्द्र र प्रदेशमा समेत सरकारमा छन् । तर एजेन्डाको स्तरमा भने जनताबीच यिनीहरु जनसमुदायबाट टाढिएको कुरा विगतमा माघ पाँंचको कार्यक्रममा जनचासो रहने गरेको तर यस पटक घटेकोबाट बुझिन्छ ।
यसको कारण मधेशआन्दोलनका शीर्ष नेताहरु एजेन्डाको स्तरमा विभाजित हुनु हो भने पार्टीभित्र मधेश एजेन्डाबाहेक कुनै जनपक्षीय स्पष्ट राजनैतिक धारणाको अभावपनि हो । मधेश एजेन्डाले तराई मधेशका बासिन्दाहरुको राजनैतिक सांस्कृतिक पहिचानसम्बन्धी भावनालाई सम्बोधन गर्दछ, तर यहाँंका गरिब, किसान, मजदूर, दलित, महिला, आदिवासीजनजाति आदि वर्गीय र उत्पीडित समुदायलाई सम्बोधन गर्दैन । त्यसैले मधेशआन्दोलनको बेला सम्पूर्णभावले सडकमा मधेशकेन्द्रित दलहरुको समर्थनमा देखिएका जनसमुदायहरु आफ्ना आधारभूत विषयको अभाव र अर्कोतर्फ यी पार्टीहरु एजेन्डाभन्दा अलग्गिँंदै गएको देखेर टाढिँंदैगएको देखिन्छ । वास्तवमा मधेश आन्दोलन आफूमा समग्र राजनीति होइन । यस एजेन्डाको सफलतापछि मधेशमा रहेका उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायको आधारभूत समस्याको समाधान र राजनैतिक साँंस्कृतिक अधिकारको रक्षाको प्रश्न समाधान मूख्य हो । मधेशकेन्द्रित दलहरुले मधेशआन्दोलनले यस क्षेत्रका जनताको पहिचान र सांस्कृतिक अधिकारसंगै यस क्षेत्रका जनसमुदायहरुको सबै आधारभूत समस्याको हल गर्ने छ भनेर भनेका थिए । अहिले उपेन्द्रयादवको संसफो र छ भाई खलकको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको रुपमा मधेशकेन्द्रित दलहरु संघीय सरकार र प्रदेशनम्बर दुईको सरकारमा छन् । यसैकारण, उनिहरुले विगतमा सबैसमस्या समाधान हुने भनेर भनेको आश्वासनसंग जोडेर जनताले उनिहरुलाई हेर्न थालेका छन् । तर मधेश आन्दोलनको बेला नेताहरुले जनताबीच मधेश एजेन्डालाई पहिचानको एजेन्डाको सीमाभन्दापनि जसरी सबैसमस्या समाधानहुने बताएका थिए र ठूलठूला वचनबद्धता गरेका थिए, त्यो अतिशयोक्ति थियो भन्ने कुरा शायद सरकारमा आएपछि अब बुझ्न थालेका छन् । अझ मधेश आन्दोलनको एजेन्डा समेत अधूरा नै रहेको अवस्थामा उनिहरुले गरेका बाचाहरु पूरा हुने कुरै आउँंदैन । अब शायद उनिहरुले बुझेको हुनुपर्दछ कि जनताको आधारभूत समस्याको समाधान गर्न र सर्वतोमुखी विकासको निम्ति एउटा पूर्ण राजनीतिक विचारधारा र त्यस अनुसारको राजनैतिक संगठनको आवश्यकता हुन्छ । मधेशआन्दोलनबाट विकसित भएपनि यसकुरालाई बुझेर उपेन्द्र यादवले मधेशीजनअधिकार फोरमलाई संघीय समाजवादी फोरममा परिणत गरेर एउटा समग्र राजनीतिक वैचारिक पार्टीको रुपमा विकसित गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर पार्टीको प्रभावक्षेत्र मूख्यतः तराईमधेशमा नै रहेको र अनेक कोशिस गरेपनि अन्य क्षेत्रमा खासै प्रभाव देखाउन नसकिरहनुले उनलाई दोधारमा उभ्याएको देखिन्छ र पार्टीभित्र पहिचानको राजनीतिक वर्चस्व अझै देखिन्छ । उपेन्द्रयादवले आफूलाई पटक–पटक कम्युनिष्टविरोधीको रुपमा उभ्याउने गरेपनि र (यथार्थमा उनि कम्युनिष्ट विरोधी शक्ति नै रहेपनि) बाहिर उनलाई मधेशआन्दोलन भित्रको वामअनुहार भनेर भन्नेपनि गरिएको छ । यो उनि आफै र अर्का वरिष्ठ नेता अशोकराईको कारण नै हो । मधेश आन्दोलनभित्रका उनको यसै वामपृष्ठभूमिलाई निहुँं बनाएर उनका विरोधीनेताहरुले प्रतिपक्षी गूट तयार पारे । नेपाली काँंग्रसको प्रजातान्त्रिकधारबाट विकसित महन्थ ठाकुर र राजेन्द्रमहतो लगायत छवटा नेताको नेतृत्वमा रहेको राजपा गठनका अनेक कारणहरु मध्ये एउटा योपनि हो ।
देशको समग्र राजनीतिक प्रभाव र दूई फरक परम्पराबाट विकसित भएपनि मधेश एजेन्डाले एउटा कालखण्डमा सबैलाई एउटै मञ्चमा उभिने अवसर दियो । तर सत्ताको आकर्षणले यी दुबैलाई एक ठाउँंमा रह्न दिएन र हाल संसफो र राजपा दुबै आ–आफ्ना गच्छे अनुसार संगठित भएका छन् । हुन त संसफो होस वा राजपा दुबैको राजनैतिक अडानमा अस्थिरता र अवसरवादिता मधेश आन्दोलनकाल देखिकै हो । एकातिर सडकमा केन्द्रिय सत्ता र सरकारको विरुद्ध जनताको ज्यान नै जानेगरि संघर्ष गर्ने र अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको चयनको बेला संसदमा गएर सरकारको पक्षमा मतदान गर्नेगरेको विगतको प्रवृत्ति अहिलेपनि देखिन्छ । संसदिय निर्वाचनपछि प्रदेश नम्बर दुईमा संघ, प्रदेश र स्थानीयसरकारहरुमा समेत वर्चस्वकारी भूमिकामा रहेको संसफो र राजपामा अहिले एजेन्डाप्रतिको स्वर क्रमशः झीनो हुँंदैगएको छ भने सरकारप्रतिको आकर्षण बढदैगएको छ । जहाँंसम्म जनताको प्रश्न छ, प्रदेशनम्बर दुईमा मधेशकेन्द्रित दलहरुको सत्तामुखी प्रवृत्तिको कारण सबै उस्तै रहेछन् भन्ने उदासीन भाव बढदैगएको देखिन्छ । कार्यक्रमहरुमा जनउपस्थितिको न्यूनता यसकारणपनि हो ।
जहाँंसम्म मधेशी एजेन्डा र मधेशकेन्द्रित पार्टीहरुको प्रश्न छ, मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)को रुपमा आन्दोलनको एउटा धाराको रुपमा स्थापित विजय गच्छेदार आफ्ना सिपहसालार जितेन्द्रदेव संगै नेकामा विलय भइसकेका छन् । संसफो र राजपाले वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारलाई समर्थन दिएर सत्ताधारी कित्तामा छन् । संसफो अध्यक्ष उपेन्द्रयादव संघीय सरकारमा मन्त्री सुख भोग्दै सम्विधान संशोधन नगरे सरकारबाट बाहिरिने धम्की दिँंदैछन् भने राजपा सम्विधान संशोधन नगरे समर्थन फिर्तालिने धुर्की पटक पटक दोहो¥याउँंदैछन् । यसैक्रममा राजपाको अध्यक्षमण्डलको संयोजकको पद महन्थ ठाकुरबाट राजेन्द्र महतो र अब महेन्द्र राय यादवमा सरेको छ । राजपा छवटा गूटबाट निर्मित पार्टी हो । वास्तविक अर्थमा राजपा पार्टीभन्दा पनि गूटहरु सम्मिलित मोर्चाजस्तो देखिन्छ । मधेश एजेन्डा र संघीय सरकारसंग बार्गेनिङ्गको निम्ति एउटै मञ्चमा बस्न बाध्य देखिएपनि यस पार्टीका छवटा शीर्ष नेताको निजी महत्वाकांक्षा यस पार्टीको एकताका बाधाको रुपमा देखिएका छन् । पार्टीमा एकल नेतृत्व र सामूहिक निर्णयको स्थायी प्रणालीले पार्टीलाई बलियो बनाउँंछ भन्ने कुरा राजनीतिका सामान्य अध्येतालाई थाहा हुन्छ । तर यसपार्टीमा अध्यक्षमण्डलको अवधारणा र अब त हरेक दुई महिनामा अध्यक्षमण्डलको संयोजक फेरिने व्यवस्थाले यस पार्टीभत्र व्याप्त निजी महत्वाकांक्षाहरुलाई उजागर गर्दछ । महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र महेन्द्रराय यादवपछि अब शरदसिंह भण्डारी, अनिल झा र राजकिशोर यादव पालो पर्खेर बसेका छन् । यसले राजपा एउटा वैचारिक राजनीतिक पार्टीभन्दा पनि प्राविधिकरुपमा निर्मित मोर्चाजस्तो देखिन्छ । अर्कोतर्फ राजपाभित्रको दुई ठूला गूट महन्थ ठाकुर र राजेन्द्रमहतो गूटको आन्तरिक कटुप्रतिस्पर्धा पार्टीभित्र आन्तरिक एकताको निम्ति चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।
मधेशकेन्द्रित दलहरु बीच र दलहरु भित्रका यी तमाम सांगठनिक लचरपना, निजी महत्वाकांक्षा र अवसरवादिताजस्ता समस्याका बावजूदपनि जनताले चुनावी भोटको माध्यमबाट संसफो र राजपालाई प्रदेशनम्बर दुईमा सरकारको चाभी दिएको छ र यसैकारण यिनीहरुले आन्दोलनको बेला गरेको बाचाको आधारमा अपेक्षापनि राखेका छन् । हुन त वर्तमान व्यवस्थामा उत्पीडित वर्ग र समुदायले कुनै आमूलपरिवर्तनकारी अपेक्षा राख्नु व्यर्थ नै हुनेछ ; र प्रदेश संसदमा सीटको समीकरणले पनि यिनीहरु कुनै वैधानिक निर्णय लिनसक्ने स्थिति छैन । तर सरकार चलाउनको निम्ति पाएको अधिकार नै इमान्दारीसाथ प्रयोग गर्नसके आलोचनाबाट बच्नसक्दथे । तर प्रदेश सरकारका सदस्यहरुको अर्थलिप्सा र निजि महत्वाकांक्षाका समाचारहरु जसरी मिडियामा छापिएका हुन्छन्, त्यसले यो प्रदेश सरकारपनि देशको मूल संसदिय राजनीतिभन्दा चरित्रमा भिन्न छैनभन्ने बुझिन्छ । भर्खरै टेन्डरको कमीसन प्रकरण झै देखिने प्रदेश सभामुख अगाडी प्रदेश अर्थमन्त्री र वन सचिवबीचको विवाद र थप्पड काण्ड र यस्ता कयौँं उदाहरण दिनसकिन्छ ।
व्यक्तित्वको टकराहट चारित्रिक विशिष्टताको रुपमा देखिएपनि प्रदेशनम्बर दुईमा संसफो उपाध्यक्ष मोमहम्मद लालबाबू राउतको नेतृत्वमा संसफो र राजपाले सरकार चलाईरहेको छ । बेटी बचाओ बेटी पढाओ जस्ता आकर्षक कार्यक्रमहरु प्रक्षेपण गरेर सरकारले केही गरेजस्तो त देखिन्छ । तर देशकै सबैभन्दा गरिब यस प्रदेशको उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनु, उनिहरुको अधिकार र अवसरको प्राप्ति र सुरक्षाको बारेमा कुनै समग्र योजना सरकारले अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन । यस अर्थमा जतिबेला देशमा नाफा र सत्तालोलुपता सबैतिर व्याप्त छ, र जनकल्याण योजनाहरु समेत पछाडी परेकाहरुको प्रगतिको साटो नाफाकै उपकरणमा परिणत हुँंदैछन्, यस प्रदेशका योजनाहरु पनि फरक हुने स्थिति छैन । यद्यपि चौतर्फी अवसरवादिताको भीडमा मधेश आन्दोलनमा समर्पित कार्यकर्ताहरुको सानो पंक्तिमा वितृष्णा बढदै गइरहेको देखिन्छ । यसपटकको माघ पाँंचको कार्यक्रमहरुमा ठूला नेताहरु आएपनि न्यून सहभागिता र उत्साहहीनता यसै उदासीनतालाई इङ्गित गर्दछ ।
