ललिता निवास जग्गा प्रकरण:१२ जना दोषी ठहर,नेताले पाए सफाई

काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आज भएको फैसलामा १२ जनालाई ७५ लाख रुपैयाँ जरिबाना र दुई वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । विशेष अदालतका सदस्यहरू डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा उनीहरूई दोषी ठहर गरेको हो ।

दोषी ठहर हुनेमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनी रहेका छन् ।

जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेल्ने रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई पनि दोषी ठहर गरिएको छ । विशेष अदालतले सुवर्ण शमसेरका परिवारलाई पनि दोषी ठहर गरिएको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सफाइ पाएका छन् । विशेष अदालतबाट उनीसहित सचिव डम्बर श्रेष्ठले सफाइ पाएका छन् ।

गच्छदारमाथि २०६६ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो । उनीमाथि ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आज सफाइ पाएका हुन् । अख्तियारले उनीमाथि नक्कली मोही खडा गरी मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पठाएको आरोप लगाएको थियो ।

यस्तै ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीले पनि सफाइ पाएका छन् । विशेष अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले पूर्व मन्त्री जोशीलाई सफाइ दिएको हो । उनीसँगै पूर्व सचिव दिनेश अधिकारीले पनि सफाइ पाएका छन् ।

अदालतले भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाललाई २ वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार जरिबाना हुने फैसला सुनाएको छ । फैसलमा उनीहरुले  अनाधिकृत मोही खडा गरी सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने गराउने कार्यमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख छ । 

फैसलामा भनिएको छ, ‘मोहीको भूमिकामा रहेका प्रतिवादीहरुको बयान समेतबाट अनाधिकृत मोही खडा गरी सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने गराउने कार्यमा मतियारको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवादीहरु मिनबहादुर गुरुङ, रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकालले नै आफ्नो र आफन्तको नाममा राजीनामा, रजिष्ट्रेसन गरेको देखिएको अवस्था हुँदा मिनबहादुर गुरुङ, रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ (१) (ज) को कसुरमा निज प्रतिवादीलाई मुख्य प्रतिवादी सरह नै जनही २ वर्ष कैद र बिगो बमोजिम ८० लाख ४८ हजार जरिवाना हुने ठहर्छ ।’


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *