रौतहट १२ भदौ । संघियतापछि, विकास निर्माणका काममा नागरिकको सहभागिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
सोही अनुसार कतिपय स्थानीय तहमा योजना छनौट र विकासका काममा नागरिकको सहभागिता राम्रो छ । तर धेरै ठाउ“का नागरिक विकास निर्माणका काममा आफूहरुको सहभागिता निकै न्युन रहेको गुनासो गर्छन् ।
वडा कार्यालयले सवकास निर्माणको काममा सार्वजनि सूचना ननिकाली आफुखुसी वडाध्यक्षले समिति चयन गर्ने गरेको परिपाटीका कारण यस्तो समस्या आएको बुद्धिजिवीहरु बताउ“छन् । आफ्नो गाउ“ टोलको विकासमा स्थानीयको जागरुकतामा कमि देखिनु र आफ्नो ठा“उको विकास हो भन्ने कुरा नबुझ्नाले पनि समस्या आएको ठम्याई बुद्धिजिवीहरुको छ ।
उनीहरु विकासको काम सरकारले गरिदिन्छ भन्ने ठान्छन् । सरकारले गरिरहेको काममा पनि नागरिक चासो र सहभागिता निकै कम रहेको चन्द्रपुर ७ का स्थानीय कर्ण राउतले बताए । गाउ“का दुई चार जना अगुवालाई विकास र बजेट बारे चासो हुने भएपनि आम नागरिक बेखबर हुन्छन् । पहिले भन्दा विकासमा नागरिक सहभागिता बढेको भएपनि सन्तोषजनक नरहेको राउतको तर्क छ । देश संघीय संरचनामा जानुअघिको तथ्याङ्कले नेपालमा, विकासमा नागरिक सहभागिता निकै कमजोर रहेको देखाउछ ।
संघीयताले सिंहदरबारको अधिकार गाँउ गाँउ पु¥याएको छ । तर आम मानिसले सिंहदरबारको अधिकार घरदैलोमा आए नआएको चासो दिएका छैनन् । यसले विकासलाई कमजोर बनाएको स्थानीयको बुझाइ छ । स्थानीय सरकारले गर्ने काममा नागरिकके प्रत्यक्ष सहभागिता र निगरानी हुनुपर्छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकारले सचेतनाको काम गर्नुपर्ने स्थानीय तहका जानकार हरु बताउ“छन् ।
सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परिक्षण र सार्वजनिक लेखा परिक्षण कार्यविधिमा पनि नागरिकको सहभागिताको विषय उल्लेख छ । स्थानीय सरकार आफैंले पनि विकासका लागि गरिने छलफल वा निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सहभागितको विषयमा कार्यविधि बनाएका छन् । कार्यविधी कार्यान्वयन र विकासमा नागरिक सहभागिताको पाटो निकै कमजोर छ ।
