काठमाडौं । सिधा कुरा डटकमले आफ्नो अनलाइन र यूट्यूब च्यानलमा प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको समाचारका विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति विभिन्न कोणबाट विरोध सुरु भएको छ । सर्वोच्चको सोमबारको फैसलालाई लिएर विभिन्न सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरूले स्वतन्त्र प्रेसका लागि यो दुराशयपूर्ण भएको बताएका छन् ।
यसै क्रममा नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले पनि सर्वोच्च अदालतको यो फैसला स्वीकार्य नभएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अदालतको प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मनसायलाई कुनै पनि कोणबाट स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् ।
लम्सालले भनेका छन, ‘स्वतन्त्र न्यायालय लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो भने स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको प्राण ! यी दुवैको सह अस्तित्व र विश्वसनियतामा नै लोकतन्त्र सबल र सुदृढ हुनसक्दछ । मेरो अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाईस भने तेरो अस्तित्व सक्काइ दिन्छु भन्ने सोचमा सम्मानित अदालतले प्रेसको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न मिल्छ ? यो कदापि स्वीकार्य छैन ।’
सिधा कुरा डटकमले आफ्नो अनलाइन र यूट्यूब च्यानलमा प्रकाशन प्रसारण गरेको ‘द डार्क फाइल’ नाम श्रृंखलाबद्ध सामग्री पनि यो फैसलापछि हटाएकाे छ । प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि समाचार सामाग्री हटाउन दवाव दिएको थियाे । अध्यक्ष लम्सालले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै छानबिन विना नै कुनै संस्था या व्यक्तिको मानमर्दन गर्न नहुने बताएका छन् ।
