असारे खेती रौतहटमा फल्दै: जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर कुम्ल्याउदै रकम

गौर,२१ असार ।
असारमा विकास बजेट सक्ने चटारोले रौतहटका जनप्रतिनिधिलाई भ्याइनभ्याइ छ । तीनै तहको सरकारले असार महिनामा विकासमा देखाएको चासो र सक्रियता अर्थपूर्ण छ । उपभोक्ता समितिमार्फत फुटकर योजना बनाएर असार महिनामा बजेट खन्याउने र कमसल काम गरेर मोटो कमिसन हत्याउने चलनलाई जनप्रतिनिधिले निरन्तरता दिएका छन । रौतहटकोे १८ वटा स्थानीय तह, संदसीय क्षेत्र विकास कोषले एकैखाले योजनामा असारमा बजेट सकिरहेका छन । मन्दिर मर्मत र पर्खाल निर्माण, पोखरी मर्मतसम्भार, सडकमा माटो पुर्ने जस्ता फुटकर योजनामा रौतहटमा करोडौं रुपैया“ असार मसान्तमा खर्चिइ“दै छन् ।
नया“ व्यवस्था फेरीएर देश संघीय संरचनामा गएपनि पुरानै सिंघदरवारको अबशेष बा“की नै रहेको छ । संरचना फेरिए पनि असारे विकास गर्ने पुरानो शैली हालसम्म बिद्यमान छ । राजनीतिक दलका आसेपासेले असार लिएका काम भएकाले असार मसान्तमा कसैले बोल्ने आ“ट नगर्ने भएकाले यतिखेर रौतहटमा असारे ढर्रामा आसेपासेलाई कमिसनको भरमा योजना वितरण भएको स्थानीयले आरोप लगाए ।
असारमा भएको विकासलाई साउन—भदौमा आएको बाढीले बगाइदिने भएकाले गुणस्तरहीन काम असारमै गर्ने चलन बढेको चन्द्रपुरका स्थानीय दिनेश खनालले बताए ।
स्थानीय तहका प्राविधिकको मिलेमतोमा इस्टिमेटअनुसार कामै नभएको यनेजनाको समेत भुक्तानी हुने गरेको एक स्थानीयले बताए ।
‘जतिसुकै व्यवस्था फेरिए पनि विगतदेखि चली आएको असारमा हतारमा बजेट सक्ने परिपाटी फेरिएको छैन, गुजराका स्थानीय प्रकाश चौधरीले भने । यस क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, नाला निर्माण र सडक जस्ता विकासका पूर्वाधार निर्माणमा सबै स्थानीय तह केन्द्रित भए पनि उनीहरूले अधिकांश बजेट पुरानै शैलीमा फुटकर योजनामै खर्च भएको चौधरीको भनाई छ । रौतहटको चन्द्रपुर,गुजरा,बृन्दावन,गढीमाई,फतुवा बिजयपुर,मौलापुर,कटहरीया,गौर नगरपालिका लगायतका पालिकामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित भए पनि अपेक्षित रूपमा विकास निर्माणले गतिलिन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा रौतहटका १८ वटा स्थानीय तहलाई विकास बजेट सक्न भ्याइनभ्याइ छ । विभिन्न नगर र गाउ“पालिकाका मुख्य बजार क्षेत्रका सडक स्तरोन्नतिको काम झरीकै बीच सुरु भएका छन ।
लटरपटर काम गरेर योजना सम्पन्न गर्ने लहर चलेको स्थानीय बताउ“छन । स्थानीय तहले सुरुमा आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि बजेट नदिएर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै बजेट दिने गरेको परिपाटी बढ्दै गएको छ । कहा“ कति बजेट परेको छ, समयमा जानकारी दिएर समयमै उपभोक्ता समिति स्थानीय तहले बनाइ दिनुपर्ने स्थानीयले बताउ“दै आएका छन् ।
जिल्लामा हाल विकास निर्माणका योजना तथा सडक निर्माणका काम धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन । तर,नगरपालिका तथा गा“उपालिकाका हाकिम,ईन्जिनियर तथा लेखापाल मिलेर कागजमै विकास निर्माणका काम सम्पन्न भएको देखाएर रकम कुम्याउन तत्पर भएको आरोप छ । असारे झरीमा गरिएको सडक निर्माण गुणस्तरहीन हुने भन्दै उपभोक्ता तथा स्थानीयले विरोध जनाएका छन । तर,स्थानीयलाई न त जनप्रतिनिधिले टेर्छन नत रानीतिक आडमा बनेका उपभोक्ता समितिले नै ।
पानीले बगाउने विकास गरेर जनतालाई स्थानीय सरकारले भुल्याउन खोजेको भन्दै स्थानीयले विकास गर्ने भए चैतभित्रै योजना सक्ने गरी काम गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । चन्द्रपुर ७ मा वडाध्यक्ष कमिशन मागरेर हैरान बनाएकै कारणले कालोपत्रेको काम गर्न ठेकेदारले १ महिना ढिलो काम सुरु गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले बजेट सक्नकै लागि धमाधम उपभोक्ता समिति निर्माण गरेर योजनाको कामको सम्झौता गरिरहेका छन । हरेक सडक, टोलबस्तीमा नाला निर्माणदेखि सडक मर्मतका काम अन्तिम समयमा भइरहेका छन । ‘वर्षभरि कानमा तेल हालेर बस्ने र आर्थिक वर्ष समाप्तिका बेला काम सुरु गर्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरीय काम हुने विश्वास गर्न सकि“दैन,’ रौतहट पत्रकार महासंघका अध्यक्ष रबिन्द्र साहले बताए । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा कामचोर प्रवृत्ति बढ्दै गएको अध्यक्ष साहले बताए । स्थानीय तहका प्राविधिकहरू आफूहरू बजेट सिलिङअनुसार काम गर्न बाध्य भएको बताउँछन । ‘छोटो अवधिमा गरिने कामको गुणस्तरीयता खस्कन्छ भन्ने थाहा छ,’ एक स्थानीय तहका प्राविधिकले भने, ‘बजेट समयमै आए पनि ढिलो काम सुरु गर्ने प्रवृत्तिले समस्या भएको हो ।’ उनका अनुसार अहिले हरेक स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति, कर्मचारी र सर्वसाधारणको घुइ“चो छ । ती निकायका कर्मचारी रातिसम्म चेक बनाउने र कागजपत्र मिलाउने काममा व्यस्त देखिन्छन् ।