चन्द्रपुर नगरपालिकाले एक वडाबाट अर्काे वडामा जान समेत कर लगाएको छ । जसकारण कारण स्थानीय आक्रोसित बनेका छन् ।
एक वडाबाट अर्को वडामा जा“दा समेत कर लागु गरिनु सर्वसाधारणलाई सास्ती दिनु र करको बोझ थोपर्नु हो । स्थानीय सरकारले अनावश्यक कर लगाएपछि त्यसको बिरोध हुन थालेको छ ।
एक वडा बाट अर्काे वडामा जाने सवारीसाधनमाथि लगाएको कर तानासाहीको उपज हो ।नगरपालिकाको व्यवस्थाअनुसार नगरको कुनै पनि वडाबाट वडा नम्बर ३ जा“दा लाग्ने पटके कर खारेजीको माग राख्दै वडावासीले विरोध जनाएका छन् ।
नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको लागि पूर्वाधार उपभोग करबापत उक्त वडा प्रवेश गर्दा बस, ट्रक र टिफर जस्ता हेभी सवारी साधनलाई ५० रुपिया“ र पिकअप भ्यान, कार, जीप, टेम्पोजस्ता साना सवारीलाई २० रुपिया“ पटके कर लगाउ“दै आएको छ ।
कर उठाउने ठेक्का पाएको कन्स्ट्रक्सनले साउनदेखि नै कर असुल गरिरहेको छ । स्थानीय समाजसेवी राजु धामीको नेतृत्वमा बसेको वडा भेलाले नगरपालिकाको उक्त निर्णयमा आपत्ति जनाउ“दै यथाशिघ्र कर खारेजीको मागसहित नगरपालिकामा निवेदन समेत दर्ता गराएको छ ।
वडा नम्बर ३ प्रवेश गर्न कच्चि सडकहु“दै चा“दी नदी पार गर्नु पर्ने र नदीमा पुल नभएको कारण सवारी आवागमनमा ठूलो समस्या हु“दा हु“दै पनि सवारी कर लगाएकोमा वडावासीले आपत्ति जनाएका हुन् । जिल्लाको सबै भन्दा बिकट क्षेत्र चुरेको फेदीमा रहेको वस्तीमा सवारी आवागमन कठिन छ ।
साताको दुई दिन दुई स्थानमा लाग्ने हाटबजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु, मासुजन्य वस्तु, फलफुल र दुधजन्य वस्तु आयात गर्न र स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न ठूलो समस्या छ । यस्ता समस्यालाई नबुझिकन नगरपालिकाले कर लगाउ“दा ढुवानी महंगो परेको कारण वस्तु समेत महंगिएको छ ।
जसको मार स्थानीय उपभोक्ताले खेप्नु परेको छ तर, स्थानीय सरकारको रबैयाले जनतामा निरासा छाउन थालेको छ भने उनिहरु आक्रोशित समेत बनेका छन् । नेपालको संविधानले हरेक नेपालीलाई बिनारोकतोक आवागमनको हक प्रदान गरेको छ । तर रौतहटको १८ वटा स्थानीयतहमध्ये एक मात्र चन्द्रपुर नपाले एउटा वडाबाट अर्को वडामा आवतजावत गर्न करको अवरोध लगाउनु अनुचित हो ।
नगरपालिकाले नियमसंगत लगाएको ठेक्का भएको कारण यसबारे केही बोल्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिदैं वडाअध्यक्ष बोधनाथ देवकोटाले नदीजन्य वस्तुको ढुवानीमा भने कर लिनु उचित नै भएको धारण राखेका छन् । स्थानीयले करको निणर्य फिर्ता नगरे नगरपालिका बिरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।
करको अनावश्यक बोझ थापारेर जनप्रतिनिधिले जनताको मतको अबमुल्यन गरेका छन् । अनावश्यक करको बिरोध हुनु स्वभाविक हो तसर्थ बेलैमा गलत निर्णय सच्चाएर जनताको हितमा स्थानीय तहले काम गर्न जरुरी देखिन्छ ।
