नेपालमा महिला सशक्तिकरणमा कानुनी पक्ष

गोपाल हुमागाई
राज्य एवं समाजको विभिन्न एकाईमा निर्णयात्मक एवं प्रभावकारी ढंगबाट प्रस्तुत हुन महिलाको शैक्षिक, आर्थिक लगायत प्रजनन स्वास्थ्यको क्षमता वृद्दि गराउन गरिने सम्पुर्ण गतिविधिहरु महिला सशक्तिकरण अंतर्गत पर्दछ । महिलाको प्रतिनिधित्व मात्र सुनिश्चित हुने तर निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गराउने स्थानमा पहुंच नहुने हो भने त्यसलाई महिला सशक्तिकरण भएको मानिदैन ।
महिला सशक्तिकरणको लागि सर्वप्रथम महिलाहरु शैक्षिक रुपमा सार्मध्वान हुनु आवश्यक छ ।
विभिन्न वाद, शिद्दान्त एवं दर्शनहरुबाट प्रशिक्षित महिलाले मात्र प्रभावकारी रुपमा राजनितिक एवं सामाजिक जिवनमा क्षमतावान ढंगले निर्णय क्षमता प्रस्तुत गरी तरंग पैदा गर्न सक्ने भएकोले महिला सशक्तिकरणको पहिलो खुड्किला शैक्षिक क्षेत्रमा महिलाको पहुंच हुनु हो ।महिला सशक्तिकरणको अर्को पक्ष महिलाहरुको आर्थिक सशक्तिकरण हो ।
आफ्नो दैनिक आवश्यकता पुरा गर्न अरुको भरपर्दा उनिहरुको त्यति सारो प्रभावकारिता रहदैन । आर्थिक सम्पन्नताले उनिहरुलाई स्वावलम्वि बनाउछ भने घर तथा समाजमा इज्जत एवं सम्मान दिलाउंछ । तसर्थ महिलाहरुलाई आर्थिक रुपमा थप मजबुत एवं सशक्त बनाउन उनिहरु अनुकुलको आर्थिक विकास कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।प्राविधिक शिक्षामा उनिहरुको पहुंच बढाउनु पर्छ । राज्य सञ्चालनको निति निर्माण तहमा महिलाको व्यवस्थित, प्रभावकारी एवं असरदार प्रतिनिधित्व नभए सम्म महिला अधिकार र महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित एवं सुरक्षित रहदैन ।
महिलाहरुले मात्र उनिहरुको माग, आवश्यकता सम्बन्धमा समयानुकुल आवाज उठाउन सक्ने भएकोले राजनितिमा महिलाहरु स्थापित हुनु जरुरी हुन्छ । राजनितिमा महिला सशक्त नभए सम्म महिला सशक्तिकरण हुदैन् । राजनितिबाट मात्र महिलाहरुको अधिकार स्थापित हुन्छ । उनिहरुको आवश्यकता परिपुतिको लागि कदम उठ्ने गर्दछ । तसर्थ महिलाहरुको सबल पक्षको पृष्ठ पोषण, कमजोरिको निराकरण, अवसरहरुको खोजि तथा चुनौतिहरुको सामना एवं निराकरणको लागि राजनितिमा महिला स्थापित हुनु पर्छ ।
नेपालमा सर्वप्रथम पहिलो मुलुकी ऐन १९१० ले महिलाको अधिकार प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधान २०१५, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१९ ले लिङको आधारमा भेदभाव नगरिने साथै वालिग मताधिकारको व्यवस्था गरी महिला अधिकारलाई संवैधानिक र कानुनी संरक्षण दिने प्रयासको थालनि गरेको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले मौलिक अधिकारको रुपमा महिला अधिकारलाई व्यवस्था गरी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड आत्मसात गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपालको संविधान २०७२ ले महिला सशक्तिकरणको एवं महिला अधिकारको लागि समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्दान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने, लैंगिक विभेद अन्त्य गर्नै भनि व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पति, धर्म, वर्ण, जात, लिङ वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने । सामाजिक वा संस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला लगायत नागरिक संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लाथि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने भनि भनेको छ ।
महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशिय, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक हुने व्यवस्था गरेको छ ।नेपालको संविधान २०७२ ले ३३ प्रतिशत महिलाको हक सुनिश्चित गरेको छ भने नेपालको कानुनमा स्थानिय तहको निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुख मध्य एक महिला उम्मेदवार हुनु पर्नै एक वाध्यकारि नियम लगाएको छ । यसले नेपाल महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा धेरै अगाडि रहेको देखाएको छ । यो महिला सशक्तीकरणको लागि उठेको आवाजले गर्दा मात्र सम्भव भएको हो ।
नेपालको इतिहासमा राज्यलक्ष्मी देवि शाहको शासनकालमा सम्पुर्ण देश र जनताले साथ दिएको पाईन्छ । यसले नेपाली जनता महिला सशक्तीकरणको पक्षमा रहेको बुझिन्छ । प्रजातन्त्र स्थापनाको अभियान देखि राणा, राजा विरोधी आन्दोलनमा नेपालका महिला नेतृहरुको ठुलो योगदान रहेको छ । शैलजा आर्चाय, साहाना प्रधान यसका ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा हुनुहुन्छ ।
अन्त्यमा, शैक्षिक एवं आर्थिक रुपमा महिला दिदि बहिनिहरुलाई सशक्त बनाई राज्य सञ्चालनको मुल प्रवाहमा एवं निर्णयात्मक तहसम्म बुलन्द रुपमा महिलाको उपस्थीति हुनु नै साचो अर्थमा महिला सशक्तीकरण हो । तसर्थः सामाजिक एवं परम्परागत रुपमा समाजमा महिलालाई पुरुष भन्दा तल्लो दर्जाको भन्ने भावना हटाई महिला पनि पुरुष सरह हुन र उनिहरुसंग समाज एवं परिवारमा जहां पनि सम्झौता एवं समन्वय गर्नुपर्छ भनेर जनचेतना जगाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।