काठमाडौ ।इलाम–२ को उपनिर्वाचनमा पहिचान पक्षधरका उम्मेदवार डेकेन्द्र सिंह लिम्बूविरुद्धको मुद्दा तत्कालिन राज्य शक्तिको बलमा स्थगित गरिएको खुल्न आएको छ। नेकपा एमालेका इलाम जिल्लास्तरीय नेता हुँदा लिम्बूविरुद्ध २०७६ असारमा ठगीको अभियोगमा जाहेरी परेको थियो। तर, तत्कालिन महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले सोही वर्षको पुसमा उनीविरुद्धको मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए।
किरात माइक्रो फाईनान्स बैंक लिमिटेड तदर्थ समितिका अध्यक्ष लिम्बूसमेतले ठगी गरेको भन्दै पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपािलका–७ कि जुनुकुमारी माखिमसमेत सात जनाले २०७६ असार ३ गते इलाका प्रहरी कार्यालय दमकमा जाहेरी दिएका थिए। जाहेरीमा लिम्बूले उक्त फाइनान्सको संस्थापक सदस्य बनाउने, जीवनभर पेन्सन दिने, बोनस बाँड्ने र जम्मा गरेको रकम दोब्बर बनाइदिने प्रलोभन देखाई एक करोड ६९ लाख ६४ हजार ५ सय रुपैयाँ उठाई हिनामिना गरेको दाबी थियो। सोही जाहेरीमा लिम्बू नेतृत्वको तदर्थ समितिले अन्य चालीस जनाको ४८ लाख ५ सय रुपैयाँसमेत ठगी गरेको उल्लेख थियो।
जुनुकुमारीसमेतको जाहेरीका आधारमा जिल्ला अदालत झापाले २०७६ असार १६ गते डकेन्द्रसिंह लिम्बूसहित ७ जनालाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो। सोअनुसार असार २७ गते लिम्बूसहित चार जना पक्राउ परेका थिए।
लिम्बू पक्राउ परेपछि राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच सहमति गराउने प्रयास भयो। २०७६ साउन २४ गते जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच मिलापत्र गरी पाऊँ भनेर संयुक्त निवेदन परेअनुसार ठगी गरिएको रकम प्रतिवादीले पीडितलाई भराई दिने मौखिक सहमति भएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय झापाको अनुमतिमा २०७६ साउन २१ गते लिम्बूसहित चार जनालाई हाजिर जमानीमा छाडिएको थियो। यसअघि २०७६ साउन २४ गते जाहेरवाला र प्रतिवादीले मिलापत्र गरी पाऊँ भनेर संयुक्त निवेदन दिएका थिए।
जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच मिलापत्र भएको भन्दै २०७६ भदौ ५ गते प्रहरीले लिम्बूसहितलाई मुद्दा नचलाउन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीको सिफारिस स्वीकार्दै महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई जानकारी गराएपछि तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले २०७६ पुस ७ गते डेकेन्द्रसिंह लिम्बूसमेतलाई ठगीविरुद्धको मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए।
राजनीतिक दबाब र पहुँचको आधारमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा लिम्बूको नेतृत्वमा भएको ठगीलाई जिल्लास्तर हुँदै महान्यायाधीवक्ता कार्यालयसमेतले चोख्याउन भूमिका खेलेका थिए।
