काठमाडौं/ एनसेलसँगको लाभकरको विवादमा सर्वोच्च अदालतले एनसेलकै पक्षमा आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको एकद इजलाशले एनसेलबाट तत्काल कर नउठाउन बिहीबार आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले दुवै पक्षको छलफल नभएसम्म एनसेलसँग कर लिने कार्य नगर्न ठूला करदाता कार्यालयको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । दुवै पक्षलाई सर्वोच्चले वैशाख २४ गते छलफलका लागि बोलाएको छ।
सर्वोच्चले लाभकर निर्धारण विवादमा दुवै पक्षलाई बोलाउँदै उक्त अवधिसम्मका लागि कर लिने निर्णय यथास्थानमा राख्न भनेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशपछि एनसेल लाभकर विवाद अझै केही समय लम्बिने देखिएको छ। ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करविरुद्ध एनसेल सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेपछि यो प्रकरण पुनः तातेको हो ।
एनसेलका तर्फबाट कानुन अधिकृत रमेश घिमिरेको तर्फबाट प्रशन्न श्रेष्ठले उक्त रिट वारेस राखी दर्ता गरेका थिए। एनसेलले आफूले दुई आर्थिक वर्षमा रकम बुझाएको दाबी गर्दै अब १४ अर्ब ३६ करोड मात्र लाभकर बुझाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो।
ठूला करदाता कार्यालयले भने एनसेलले अब ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख तिर्नुपर्ने भनी कर निर्धारण गरेको थियो । एनसेलले कर नतिरेको भन्दै जनस्तरबाट भने एनसेलको सिमाकार्ड नै बहिष्कार गर्ने अभियान चलिरहेको छ ।
