हडपिएका सरकारी जग्गा एक वर्षभित्र फिर्ता ल्याउने सरकारको घोषणा

581

काठमाडौं – सरकारले भूमाफिया, व्यापारी र स्थानीयबाट कब्जा भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा एक वर्षभित्र फिर्ता ल्याउने घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ वार्षिक आय/व्यय ‘अतिक्रमित जग्गाजमिन आगामी आर्थिक वर्षभित्र सरकारका नाममा फिर्ता ल्याइनेछ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमार्फत सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘अबदेखि जग्गा प्रशासनलाई चुस्त बनाउन वैज्ञानिक भूमिसुधार प्रशासन कार्यान्वयन गरिनेछ।’

ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणपछि सरकारले हडपिएका जग्गाजमिन खोजी तथा संलग्नलाई कारबाही गर्न पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा शक्तिशाली आयोग गठन गरिसकेको छ। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा गठिन छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार नै ललितानिवासको जग्गा फिर्ता ल्याउने र संलग्नलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले छानबिन गरिरहेका छन्। यो समाचार नागरिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ। समाचार मातृका दाहालले लेखेका हुन्।

भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार देशभर २२ प्रतिशत जग्गामात्रै नापी गरिएको छ। नापी भएको जग्गा पनि भूमाफियाले मालपोतका कर्मचारीसँग हडप्ने गरेको स्वयं मन्त्रालयले स्वीकारेको छ। यसैगरी आगामी वर्ष मोहीयानी हक, छुट जग्गा दर्ता, विगतका आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन, भूमि ऐन तर्जुमा, सरकारी जग्गा भाडामा लगाउने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ।

दुई वर्षभित्र जग्गाको लालपुर्जा अनलाइनबाट उपलब्ध गराउने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाजमिन संरक्षण गरी आवश्यक मात्रामा खुला पार्क बनाइने बजेटमा उल्लेख छ। जग्गा एकीकरण, एकीकृत बस्ती निर्माण, पोखरी निर्माणलगायत भूउपयोगसम्बन्धी योजना प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ। भूमिप्रशासन चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सरकारले ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। राष्ट्रिय सम्पत्ति दोहन नियन्त्रणमा सरकारले कडा कदम चाल्ने नीति लिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा क्रियाशील अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत निकायको क्षमता विस्तार, प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक्सन रुममार्फत विकास आयोजनाको अनुगमन तथा निगरानीलगायत कार्यक्रम पनि सरकारी प्राथमिकतामा परेका छन्। सरकारले सदाचार नीति र पद्धति अनिवार्य अपनाउने घोषणा पनि गरेको छ।