रौतहछ ९ असोज । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकालाई सुगम क्षेत्र मानिन्छ । बाटो, खानेपानी, बिजुलीको पहुंच पनि पुगेको छ, चन्द्रपुर का १० वटै वडामा तर, चन्द्रपुर ९ चेतनगर गाउँको मुसहर बस्तीमा पिंडा बाहेक केही सुन्न पाईंदैन । सो गाउँका धेरै जसो बालबालिका विद्यालय जादैंनन् ।
गाउँभरि सयभन्दा धेरै बालबालिका छन । सबै जसो विद्यालय भर्ना भइसकेका छन । उनीहरूको गत वर्ष पनि यसरी नै भर्ना गराइएको थियो र यो वर्ष पनि फेरि भर्ना भएका उनीहरु विद्यालय जा“दैनन । अभिभावकहरु गरीबिका कारण आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन नसकेको तर्क गर्छन । स्थानीय सोनावतिदेवी मुसहर्नीले विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गराउन मात्र ठूलो कुरा नभएको बताउँदै मुख्य समस्या भनेको गरिबी रहेको बताईन ।
उनले दुई छाक टार्न मुस्किल रहेको अवस्थामा बालबच्चा कसरी पढाउने भनेर प्रश्न गरिन । सरकारी तवरबाट के के योजना लागु हुन्छ हामीलाई थाहा हुदैन, उनले भनिन ‘विद्यालय गएन भन्ने मात्र आरोप हामीलाई आउँछ तर, किन नगएको होला भन्ने कारण बुझ्ने कोही आउदैंनन।’
आफ्नो ५ छोराछोरी सबै भर्ना भएर पनि विद्यालय जान नसक्ने अवूथामा रहेको उनी बताउँछिन् । अभिभावकहरू कसैले कपडा नभएर पढ्न नपठाएको सुनाए । कसैले घर कुरुवा राखेको भन्थे । कसैले गरिबको बच्चाले पढेर के हुन्छ भन्थे ।
बस्तीमा भेट्टिएका अधिकांश बालबालिकाको शरीरमा कपडा थिएन । चरम गरिब रहेको बस्तीमा गत वर्ष नै सबै बालबालिका नजिकको विद्यालयमा भर्ना भइसकेका छन । तर, उनीहरूले अहिलेसम्म विद्यालयको अनुहार देख्न पाएका छैनन्रु। गाउँभरिका बालबालिकाहरू नाङगै सडकमा खेलिरहेका थिए । केही बालिका भएर पनि साना नानी बोकेर बसेका थिए । साना बालबालिकादेखि किशोर–किशोरी सम्म खेल्नमा व्यस्त थिए ।
गएको वैशाखमा भर्ना अभियानको नाममा बस्ती पुगेकाहरू अभियन्ता भनाउ“दाहरू अहिलेसम्म फर्केर नआएको उनीहरूको गुनासो छ । धेरै जसोको घरका आमाबुवा अर्काकोमा ज्याला गर्न गएका थिए । पढ्ने उमेरकाहरू दिनभर खेल्ने र सुगुर, बाख्रा चराउँदै गरेको भेट्टिए । केही घर कुर्न बसेका थिए । शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई कार्यालय गौरले शैक्षिक सत्र सुरु हुन अगावै जिल्लाभरि भर्ना अभियान चलायो ।
शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको संघ संस्थाहरू अभियानमा लागेरु। घरघर पुगेर बालबालिकाको नाम लेखाए । तर उनीहरू विद्यालय गएका छन छैनन् भन्ने अनुगमन गरेनन । दलित समुदायका बालबाबालीका भर्ना भएर पनि विद्यालय गएनन । अभिभावकले नै उनीहरूलाई पढन् पठाउ“दैनन । मुसहर, डोम, चमार समुदायका बालबालीका गरिबीका कारण विद्यालय जा“दैनन । आफ्ना सन्तानलाई शिक्षित बनाउनु पर्छ भन्ने चेतना उनीहरूमा नभएको होइन तर, दैनिक गुजारा चलाउन समस्या भएकाले विद्यालय पठाउँदैनन् ।
गरिबीले थलिएको दलित समुदायमा विद्यालय प्रतिको आशा झिनो छ । उनीहरूको बस्तीमा टाठाबाठा र पढलेख गर्नेको संख्या न्यून छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई प्रमुख गोकर्णध्वज कार्कीले जनचेतनाको कमीले अहिले पनि दलित समुदायका बालबालीका विद्यालय बाहिर रहेको बताए । सरकारले बालबालीका कोही पनि शिक्षाबाट वञ्चित नहोस् भनेर प्रोत्साहन स्वरूप विद्यालयमै खाजाको व्यवस्था गरेको उनले बताए । यति गर्दा पनि सफल हुन नसकेका बताउँदै अब घरदैलो कार्यक्रमलाई तिब्रता दिने बताए ।
दलितका अभिभावकले विद्यालय पठाउन भनेर दलित बस्ती पुगेर अभिभावकलाई सम्झाउन, बुझाउन सके मात्र भर्ना अभियानले सार्थकता पाउने प्रमुख कार्कीले सुनाए । यता गुजरा नगरपालिका ८ स्थित जुगौलिया गाउ“को मुसहर बस्तीमा २ सय ५० बालबालिका छन । उनीहरू पनि विद्यालय जाँदैनन्रु। सबै जसोले भर्ना गरिसकेका छन ।
अभिभावकहरू छोरा–छोरीलाई घर कुरुवा राखेर ज्यालामजदुरीका लागि बाहिर जान्छन । पढ्न पठाउ“दैनन । उनीहरूको जीवन शैली यसरी नै चलेको छ । भर्ना अभियानले खासै प्रभाव पारेन । चन्द्रपुर ७ को मुसहरु बस्तीमा पनि ५० भन्दा बढी बालबालिका स्कुल जाने उमेरका छन् तर,धरै स्कुल जान बाट बञ्चित छन् । गाउँका झरीया माझीले भर्ना गरेपछि दलित समुदायको बस्तीमा सरोकारवालाहरू कोही नगएकाले यस्तो अवस्था आएको बताए ।
जिल्लाभरिका एनजीओ समेत भर्ना अभियानमा सक्रिय हुनेगरेका छन् । तर,केही समयपछि उनीहरु निस्क्रिय बस्नाले झनै समस्या थपएिको मुसहर अगुवाहरु बताउ“छन् । चन्द्रपुर ७ मा शिक्षमा बर्षेनी नगरपालिकाले धेरै लगानी गरेको छ तर,कपडा बा“ड्ने बाहेक वडाध्यक्षले केही काम नगरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।
जिल्लाभरि कति बलबालिका विद्यालय बाहिर छन् भन्ने शिक्षा ईकाइ कार्यालयमा तथ्यांक छैन । स्थानीयतहको शिक्षा शाखाले अहिलेसम्म तथ्यांक उपलब्ध गराएको छैन्रु। अर्का दलित अगुवा अनुप माझीले जिल्लाभरि दलित बालबालिकाको संख्या ५ हजारभन्दा बढिरहेको बताए । तीमध्ये एक चौथाईले पनि विद्यालयको मुख नदेखेको उनले सुनाए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा फ्रविधि मन्त्रालयको २०७४ साल चैत २८ मा सार्वजनिक गरिएको १० बु“दे मार्ग चित्रले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार नीति तथा कार्यव्रम निर्माण गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको लगत अभिलेख तयार पार्न बाँकी रहेका स्थानीय तहमा अभिलेख तयार पार्ने र तयार भएका स्थानमा चालु वर्षको भर्ना अभियानका आधारमा अध्यावधिक गर्ने उल्लेख छ । विद्यालय उमेर समूहका सम्पूर्ण बालबालिकालार्ई विद्यालय वा वैकल्पिक शैक्षिक पद्धति भित्र ल्याउन, आइसकेकालार्ई टिकाउन र सबैमा न्यूनतम् सिकाइ सुनिश्चित गर्न अभिलेखमा आधारित ‘विद्यार्थी ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं’ अभियान सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।
तर तराई मधेशका जिल्लाहरूमा अभियान पूर्ण रुपमा असफल भएको पाईएको छ ।
