रौतहट/ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । मन्त्रिपरिषदले गरेका सबै निर्णय नीतिगत हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ब्याख्या गलत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने निर्णय गर्ने मन्त्रि परिषदका प्रधानमन्त्री सहित सबै मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउन माग गदै बुधबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् । ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार सहित १ सय ७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । तर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने मन्त्रि परिषदको निर्णय भने नीतिगत भन्दै अख्तियारले आप्mनो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने ब्याख्या गरेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले मन्त्रि परिषदको सबै निर्णय नीतिगत नहुने भन्दै यसमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई सहित तीनका मन्त्रिपरिषदका सदस्यले उन्मुक्ति पाउने कुनै अधार नरहेको भदै रिट दायर गरे । उनले पूरक निवेदन दर्ता गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई समेत भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन माग गरेको छ । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले जग्गा फिर्ता गरेको नाउँमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई उन्मुक्ति दिनु पनि गलत भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । उनले आपराधिक वस्तु फिर्ता गरेको नाउँमा अपराधबाट मुक्त नहुने भन्दै उनीहरुविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन माग गरेका छन्
