रौतहट, चैत्र÷ कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिन नदिन नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको आज १७ औँ पुगिसकेको छ । सत्र दिनसम्म कामकाज ठप्प हुँदा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरु पिडामा पर्न थालेका छन् । आज कमाएर आजै खानेहरु सत्र दिनसम्म काम गर्न नपाउँदा भोकभोकै पर्ने अवस्था देखिन थालेको छ । यसै कुरालाई मध्यनजर राख्दै स्थानिय सरकारहरुले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई राहत वितरण गर्न थालेका छन् । तर स्थानिय सरकारले वितरण गरेको राहत रौतहटका दुई दलित परिवारले नपाउने भएका छन् , कारण हो उनीहरुको बसाइँसराइ नहुनु ।
रौतहटको चन्द्रपुुर नगरपालिका वडा नम्बर ८ बेतौना निवासी इश्वरी वि.क. र अनिता वि.क. को परिवारले राहत नपाउने भएका छन् । पाँच वर्षअघि दोलखा जिल्लाबाट रौतहट बसाइ सरेका आएका उनीहरुले बसाइँसराइको प्रमाणपत्र नल्याउने वडाले वितरण गरेको राहतबाट बञ्चित भएका छन् । वडाले गरिब, विपन्न, दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरुलाई राहत वितरण गर्दा सोही वडाको स्थायी वासिन्दा हुनुपर्ने नियम बनाएको छ । तर पाँच वर्षदेखि सो वार्डमा बसिरहेका उनीहरु बसाइँसराइ प्रमाणपत्र वडामा पेश गर्न नसकेको कारणले कागजी रुपमा वडाको वासिन्दा मानिएनन् । सोही आधारमा उनीहरुले वडाले वितरण गरेको राहत पाएनन् ।
दोलखा जिल्लाको जफेभन्ने स्थानबाट बसाइसरेर आएकी इश्वरी वि.क. लाई राहत नपाउने भएपछि कसरी खाने भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ । उनले वडाले राहत दिए केही सहुलियत हुने बताउँदै राहत नपाए ८ जनाको परिवारलाई कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले आफुहरुले दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्दै आएकोमा लकडाउनले त्योपनि बन्द भएकाले के गर्ने , के नगर्ने भन्ने सोचमा परेको बताइन् । ‘वडाले तिमीहरुको बसाइँसराइ छैन् त्यसैले राहत पाउदैनौँ भनेको छ’ उनले दुखेसो गरिन् , ‘काम गर्न पाएको छैन् , अब बालबच्चा कसरी पालौँ ? ’
यस्तै पिडा अनिता वि.क. को पनि रहेको छ । ६ जना बालबच्चा सहित सोही स्थानमा बस्दै आएकी उनीपनि ५ वर्ष अगाडि दोलखाको सहरे भन्ने ठाउँबाट बसाइ सरेर आएकी हुन् । उनका श्रीमान भारतमा मजदुरी कामका लागि गएका छन् । लकडाउनले ज्यालादारीको काम बन्द भएपछि अनितालाई आफ्नोभन्दा पनि ६ जना छोराछोरीको चिन्ताले सताउन थालेको छ । घरमा भएको खानेकुरा सकिन लाग्दा उनलाई अब छोराछोरीको पेट कसरी भराउने भन्ने पिर छ । बसाइ सरेर आउँदा बसाइँसराइ ल्याउनुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएकाले अहिले राहत नपाएको उनले गुनासो गरिन् । ‘वडाले बसाइँसराइ नभइ राहत दिनै मिल्दैन् भनेको छ ’ उनले भनिन् , ‘अब यो बेला बसाइँसराइ कहाँबाट ल्याउनु ? श्रीमान् पनि घरमा हुनुहुन्छ ।’ उनीहरुले लकडाउनले सबै ठप्प भएको बेला दोलखा जिल्ला बसाइँसराइको प्रमाणपत्र ल्याउन सम्भव नभएकाले केही वैकल्पिक व्यवस्था गरेर राहत दिन आग्रह गरेका छन् ।
यता चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर ८ का वडाअध्यक्ष पासपत चौधरीले उनीहरु सो क्षेत्रमा पाँच वर्षदेखि बस्दै आएपनि कागजी प्रमाणको आधारमा सो वार्डको वासिन्दा नभएकाले नियमानुसार राहत दिन नमिल्ने बताउँछन् । यदि उनीहरुले बसाइँसराइको प्रमाणपत्र ल्याउन सके राहत दिन आफुलाई कुनैपनि समस्या नएको भन्दै उनले अहिलेको अवस्थामा सो सम्भव नभएकाले वडाको वजेटबाट नभइ अरु कुनै फण्डबाट उनीहरुलाई राहत वितरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
स्थानिय सरकारले राहतका लागि नागरिकता, बसाइँसराइ लगायतका कागजात अनिवार्य गरेपछि जिल्लाका धेरै राहत पाउनुपर्ने घरपरिवार राहत नपाएर बसिरहेका छन् । कागजपत्र नमिलेको भन्दै स्थानिय तहले राहत नदिनेभएपछि जिल्लाका धेरै परिवारहरु अब कसरी पेटभर्ने भन्ने चिन्तामा रहेका छन् । लकडाउनको अवधिमा कागजी प्रमाणभन्दा पनि मानवता हेर्नुपर्ने यहाँका अन्य स्थानियहरुको भनाइ रहेको छ । लकडाउनमा खाना नपाएका विदेशी नागरिकलाई राज्यले खाने व्यवस्था गरेको अवस्थामा आफ्नै देशमा बस्दै आइरहेका आफ्नै नागरिकलाई कागजी प्रमाण नपुगेका भोकभोकै राख्न नहुने उनीहरुको भनाइ रहेको छ ।
