काठमाडौं । राजधानीबाट मंगलबार प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदिय समितिले गरेको निर्देशनलाई प्राथमिकतामा राखेर समाचार प्रकाशित गरेका छन्।
राजधानी दैनिक ले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन प्रकरणले संसदीय समिति र सरकारबीच टकराव बढाएको चर्चा गर्दै मुख्य समाचार प्रकाशन गरेको छ । समाचारमा करारमा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ना गरी स्थायी नियुक्ति दिलाउन चलखेल गर्न खोजिएको, लोकसेवालाई बदनाम गरी स्थानीय तहलाई भर्ती केन्द्र बनाउने षड्यन्त्र गर्न खोजिएको र करारमा कर्मचारी भर्नाको कानुनी आभार नै नभएको जस्ता विषयहरु उठाइएका छन् ।
नागरिक दैनिक ले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदिय समितिले गरेको निर्देशनलाई प्राथमिक समाचार बनाएको छ । समाचार अनुसार समितिको निर्देशन आयोगले कार्यान्वयन गरे विभिन्न पदमा फारम भरेका ७३ हजार १ सय १३ युवाको भविष्य अन्यौलमा पर्ने उल्लेख छ । यस्तै, पत्रिकाले कपिलवस्तुमा साढे १० हजार हेक्टरभन्दा बढी वन अतिक्रमण भएको समाचारलाई पनि आफ्नो मुल समाचार बनाएको छ ।
अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकले लोकसेवा विज्ञापन रद्द गर्न गरिएको निर्देशनबारे कार्यवहाक प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवा अयोगले प्रकाशन गरेको सूचनामाथि सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने बताउनुभएको समाचारलाई प्रमुख समाचारमा समेटेको छ ।
मन्त्री पोखरेलले संवैधानिक निकायले संविधानको व्यवस्था अनुरुप गर्ने कामहरुमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप नगर्ने बताउनुभएको हो । प्रदेश तहमा लोकसेवा आयोग गठन हुने संविधानको व्यवस्था भएपनि प्रदेशहरुमा लोकसेवा आयोग नबनेको हुँदा स्थानीय तहमा कर्मचारीको आवश्यकता पुर्ती गर्न आयोगले सूचना प्रकाशन गरेको मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभएको समाचारमा उल्लेख छ । यस्तै, मियो बिनाका दल समाचार शीर्षकमा नेकपामा थरीथरी अभियान र कांग्रेस नेतामाथि प्रश्नैप्रश्न उपशीर्षकमा सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको संगठनात्मक अस्तव्यस्तताबारे मसिनो विश्लेषण गरेको छ ।
कान्तिपुर दैनिक ले लोकसेवा आयोगले ५ सय १५ स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि गरेको विज्ञापनमा मुलुकभरका ७७ जनाले आवेदन दिइसकेको भएपनि संसदीय समितिले रद्द गर्न निर्देशन गर्दा ९१६१ पदपूर्ति अनिश्चित बनेको समाचारलाई प्रकाशित गरेको छ । समाचार अनुसार विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशनप्रति सत्तापक्षकै सांसदको असन्तुष्टि रहेको छ ।
