चन्द्रपुर मालपोत र नापीको बद्मासी बढ्दो

2110

सागर हुमागाई

चन्द्रपुर,२१ फागुन ।
चन्द्रपुरमा रहेको मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयको बद्मासी बढ्दै जान थालेको छ । ९ बर्ष अघि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति रौतहट द्धारा बितरण गरिएको सार्बजनिक जमिनमा जथाभावी कित्ताकाट र नामसारी गरिएपछि यी २ कार्यालयको काम कारवाही प्रति शंका उत्पन्न भएको छ । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको केन्द्रिय समितिको अनुमोदन बिनानै तत्कालिन मालपोत र नापी कार्यालयको मिलोमतोमा किताकाट र से्रस्ता कायम गरिएको खुलेको छ ।
आयोगले ०६७ भदौ २४ गते रौतहटको बिभिन्न स्थानको ६६ बिगाहा सार्बजनिक जमिन २ सय २८ जना लाई बितरण गरेपनि अनुमोदनको लागि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको केन्द्रिय समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ तर अनुमोदन अझै भएको छैन तर उक्त जमिन खरिद बिक्रीमा मालपोत कार्यालयले सहयोग पुरयाईरहेको छ । आयोग बाट बितरण गरिएको जमिन दश बर्ष सम्म खरिद बिक्री गर्न नपाउने नीयम भएपनि बितरित जमिन खरिद बिक्री हुदै आएको छ ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति रौतहटले ०६७ भदौ २४ गते निर्णय गर्दै गौर, ब्रम्हपुरी, कर्कचकर्मैया, सन्तपुर (म),चन्द्रनिगाहपुर, लक्ष्मिनिया, जुडिबेला, पौराईमा रहेको ६६ बिगाहा १७ कटठा १२ धुर जंगलक्षेत्रको सार्बजनिक जमिन २ सय २८ जना लाई बितरण गरेको खुलेको छ । सो जमिन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको केन्द्रिय समिति बाट अनुमोदन हुनु पर्नेमा नगरिकनै तत्कालिन मालपोत कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख राज राजेश्वर त्रिबेदी र नापी कार्यालयका प्रमुखको मिलोमतोमा किताकाट गर्दै ब्यक्तिको नाममा लालपुर्जा बनाएर बिक्री बितरण गर्दै आएपछि यतिखेर बैधानिकता माथि प्रश्न उठेको छ । सुकुम्बासीको नाममा हुनेखाने लाई समेत तेतिखेर अब्यबस्थित बसोबास भन्दै जमिन बितरण गरेको आरोप समेत यतिखेर रहेको छ । केन्द्रिय समितिको आदेश बिनानै सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति रौतहटले मालपोत कार्यालय लाई स्रेस्ता कायम गर्न पठाएको र मालपोत कार्यालयले स्रेस्ता कायम गरिदिएको पाइएको छ ।

नापी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख सञ्जय साहका अनुसार निर्णय आदेश नभएकाले किताकाट रोक्का गरिदिएको बताउनु भयो । सोही समयमा सुकुम्बासी एबम अब्यबस्थित बसोबास लाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने नाममा लक्ष्मिनिया ८ (ख) र ८ (क)मा प्रेम प्रसाद गौतम लाई २ बिगाहा ९ कटठा जमिनको स्वामित्व दिइएको पाइएको छ । यस्तै धन बहादुर श्रेष्ठ लाई १६ कटठा जमिन दिइएको पाइएको छ । नापी कार्यालयले जग्गा किताकाट रोक्का गरेपछि यसरी बितरित सार्बजनिक जमिनको यतिखेर बिबाद देखिएको छ । कल्याणी खडकाको आयोगले ०५२÷५३ मा बितरण गरेको सार्बजनिक जमिको फिल्डबुक कायम नभएको र महेन्द्र चौलागाईको आयोगले स्रेस्ता कायम गर्न पठाएको जमिनको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको केन्द्रिय समिति बाट अनुमोदन नभएपछि ती जमिनको बैधानिकता नभएको जनाइएको छ । सो जमिनको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फिल्डबुक र प्लट रजिष्टरको रेकर्ड समेत माग गरेको बताइएको छ । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति रौतहटको पत्र संख्या ०५२र५३को चलानी नम्बर २२ को पत्र अनुसार तत्कालिन लक्ष्मिनिया गाबिसको वडानम्बर ८ (क)को कितानम्बर ३९को ऐलानी १६ बिगाहा ४ कटठा जमिनको तत्कालिन नापी कार्यालयले कितानम्बर ३३५ देखि ४६९ सम्म १३४ वटा किताकाट गरेर बितरण गरेको जमिनको समेत बैधानिकता नभएपछि यतिखेर समस्या उत्पन्न भएको जनाइएको छ ।

https://www.janasarokardainik.com/wp-content/uploads/2023/06/chapur-7-2.jpg